Budget News Hindi: मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुए सस्ते

Budget News Hindi: घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खिलौनों की साइकिल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार को घटा दिया है, जो अगले वित्तीय वर्ष से सस्ती होने वाली हैं। जिन वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे उनमें सोना, सिगरेट, चांदी के बर्तन, आभूषण और आयातित सामान शामिल हैं।

Budget News hindi: घोषणा एफएम सीतारमण ने अपने बजट 2023 के भाषण में की थी। यह उनका नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था।

“कम कर(TAX) दरों के साथ एक सरलीकृत कर संरचना अनुपालन बोझ को कम करने और कर(TAX) प्रशासन में सुधार करने में मदद करती है। मैं कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव देती हूँ, उन्होंने कहा। इसके परिणामस्वरूप, बजट बयान में कहा गया है कि खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था सहित कुछ वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में बदलाव भी होंगे।

“मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर करों के कैस्केडिंग से बचने के लिए, मैं इसमें निहित जीएसटी-प्रदत्त संपीड़ित बायो गैस पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव देती हूँ। हरित गतिशीलता को और बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल का निर्माण करना आवश्यक है।”

“चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग ₹18,900 करोड़ मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर ₹2,75,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 31 करोड़ यूनिट हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में मोबाइल फोन के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और गहरा करने के लिए, मैं कैमरा लेंस जैसे कुछ पुर्जों और इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव देती हूँ और दूसरे बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव देती हूँ।

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Budget news Hindi: टीवी के दाम घटेंगे

Budget News hindi: इसी तरह, टेलीविजन के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव देती हूँ।

हीरे:

भारत प्राकृतिक हीरों की कटाई और पॉलिश करने में एक वैश्विक नेता है, जो मूल्य के हिसाब से वैश्विक कारोबार में लगभग तीन-चौथाई का योगदान देता है। प्राकृतिक हीरों के भंडार में कमी के साथ, उद्योग लैब ग्रोन डायमंड्स (LGDs) की ओर बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा वादा है। इस 29 अवसर का लाभ उठाने के लिए, मैं उनके निर्माण में प्रयुक्त बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क को कम करने का प्रस्ताव देती हूँ।

इलेक्ट्रिक किचन चिमनी:

ड्यूटी स्ट्रक्चर में उलटफेर को दूर करने और इलेक्ट्रिक किचन चिमनी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है और इनके लिए हीट कॉइल पर इसे 20 फीसदी से 15 फीसदी कम करने का प्रस्ताव है।

चीजें जो सस्ती हो जाएंगी :

खिलौने
साइकिलें
टीवी
मोबाइल्स
बिजली के वाहन
एलईडी टीवी

चीजें जो महंगी हो जाएंगी :

घरेलू में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी
सोना
चांदी के बर्तन
प्लेटिनम
सिगरेट
आभूषण
आयातित सामान

FAQs – Budget News Hindi

कैसा है भारत का बजट 2023?

उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं और कुल खर्च 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

भारत का वर्तमान बजट क्या है?

कुल खर्च 41.9 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें पूंजीगत खर्च करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए है। बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है।

भारत में 2023 का बजट क्या है?

बजट 2023-24 में 3,59,470 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस बीच आगामी बजट में कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी घटकर केवल 30.4% रह गई है, जो 2021-22 में 33.2% थी, और 14वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए 2% हिस्से से बहुत दूर है।

बजट 2023 कब से लागू होगा?

वित्त वर्ष 2023 का आम बजट 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला है, इस साल वित्त मंत्री द्वारा यह लगातार पांचवां बजट होगा।

बजट 2023 के बाद क्या होगा सस्ता?

1) टेलीविजन पैनल: टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 2) स्मार्टफोन घटक: मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। 3) कैमरा लेंस: कैमरा लेंस के लिए सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

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